ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਬਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ - ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
