650 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ 'ਜ਼ਾਲਿਮ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਭੀੜ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ "ਦੋਸ਼ੀ" ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 650 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 362 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 300 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਕੇਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਫਲ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।
2005 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ... ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ... ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ" ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੂਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 186 ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਢਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
(ਸਰੋਤ: ਇੰਟਰਨੈਟ)
