ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਦਾ ਕੁੱਝ ਧਾਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ.) ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਲਾਸਟ ਫ਼ਰਨੇਸ-ਬੇਸਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਫ਼ਰਨੇਸ (ਬੀ.ਐਫ਼.-ਬੀ.ਓ.ਐਫ਼.) ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਉਤਸਰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ’ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਬਾੜ (ਸਕ੍ਰੈਪ) ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫ਼ਰਨੇਸ (ਈ.ਟੇ.ਐਫ਼.) ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਟਰੇਡ ਰੀਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 15 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਆਯਾਤਕ ਉਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (ਮਾਰਜਿਨ) ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਥਿਤ ਆਯਾਤਕਾਂ (ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ਐਲਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ) ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸਮਾਏ ਉਤਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਥਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਈ.ਯੂ. ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਹਰ ਖੇਪ ਉਤੇ ਕਾਰਬਨ ਲਾਗਤ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ‘ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ’ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਪਾਲਣ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਈ.ਯੂ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ’ਚ ਉਤਸਰਜਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਯੂ.-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਓ. 14065 ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
