ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ (ਪਾਣੀਆਂ), ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਗਡਿਆ ਜਿਸ
ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿਤਾ।

ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1956 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਪਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਆਦਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।