ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਿਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਛੇਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
