ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾਈ ਮੁਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭ 1192 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਨਾਰ 2 ਐਮਐਲ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 189.95 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਲ 14.70 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' (ਏਜੰਸੀ)
