ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2017 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 24, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 10, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 10 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਖ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ-ਨੰਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਅਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 67 ਵਿਚੋਂ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। 'ਆਪ' ਅੱਜ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖ਼ਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਪਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਆਪ' ਵਿਰੁਧ ਰੰਜਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਗਏ?ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਰੰਜਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, 'ਆਪ' ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ