ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਤੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਜਿਕਰੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲਾ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਬਤੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸਬੀਆਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲਾ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਊਨਤਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚ 1, 772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
SBI ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ 3 ਹਜਾਰ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਿਊਨਤਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬੈਲੇਂਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
