ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ - ਡੀਜਲ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ - ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਾਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜਾਰ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮੁਨਗਟੀਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ - ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 23ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ
ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੀਬ 45 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 23ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਲੈਬ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਲਝਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ - ਨਵੀਂ ਚੀਜਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਆਫਲਾਇਨ ਟੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਇਸ ਆਫਲਾਇਨ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ - ਕਿਤਾਬ ਸੌਖ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਰੇਗੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ
ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ, ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 . 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
