ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ…
ਪੰਜਾਬ: ਫੇਜ – 1 ਵਿੱਚ ਖਰਡ਼, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫੂਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਫੇਜ – 2 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਂਓਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤੇਹਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਲੋਹ, ਖਮਾਣੋ, ਗੁਰਦਾਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ। ਫੇਜ – 3 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ, ਭਰਨਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਧੁਰੀ, ਮੂਨਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗਡ਼੍ਹ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਪੱਟੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਗਡ਼੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜੈਤੂ, ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ, ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਗਿੱਦਡ਼ਬਾਹਾ ਅਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੇਜ – 1 ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ, ਟੋਹਾਨਾ, ਰਤੀਆ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗੋਹਾਨਾ, ਗੰਨੌਰ, ਖਰਖੌਦਾ, ਝੱਜਰ, ਬਹਾਦੁਰਗਡ਼੍ਹ, ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਤੇ ਪਿਹੋਵਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 93 ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ 186 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੇਜ – 2 ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਝਿਰਕਾ, ਕੈਥਲ, ਗੁਹਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਮ, ਪਲਵਾਨ, ਹੋਡਲ, ਹਥੀਨ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨਾਰਨੌਲ, ਮਹੇਂਦਰਗਡ਼ ਅਤੇ ਕਨੀਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 160 ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 320 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਹਨ। ਫੇਜ – 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਨੀਪਤ, ਸਮਾਲਖਾ, ਸਿਰਸਾ, ਡਬਵਾਲੀ , ਐਲਾਨਾਬਾਦ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀਦਾਦਰੀ, ਸਿਵਾਨੀ, ਲੋਹਾਰੂ, ਤਾਸ਼ਾਮ, ਅੰਬਾਲਾ, ਨਾਰਾਇਣਗਡ਼੍ਹ, ਹਿਸਾਰ, ਹਾਂਸੀ, ਕਰਨਾਲ, ਅਸੰਧ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਲ 155 ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 310 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫੇਜ – 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਪਟੌਦੀ, ਸੋਹੰਦਡ਼ਾ, ਰੇਵਾਡ਼ੀ, ਕੋਸਲੀ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜੀਂਦ, ਨਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਫੀਦੋਂ। ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ 92 ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 208 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਕਸੇਪਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹਡ਼ੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ 36 ਕੈਦੀ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖਡ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਇਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਲ 2010 ਚ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋ 39 ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2012 ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚ 11 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-2015 ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੂਲ ਝੋਂਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ 27 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਬਜੇ ਹੋਏ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 539 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 539 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 436-A ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਕੈਦੀ ਮਿਥੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਸੈਕਸ਼ਨ 436-A ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
