ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12
ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੀਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਦੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ, ਵੇਰਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦਾ
ਖੱਪਾ ਆਦਿ ਸੱਭ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ
ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ
ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਕ
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ
1458 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 1458 ਕਰੋੜ ਨਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 14
ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ, ਵੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ,
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ
ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ 1458 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ
ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਾਨੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਭਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦਿਨ
ਵੇਲੇ ਲੋਡ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਜਾਂ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
