ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।ਬਿਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 1993 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 43 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਬਿਲ ਬਾਰੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)