ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੰਠਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ 2010 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
