ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋਡਾ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਕੇ ਬਸੂ, ਖਾਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਪਨ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਅਫ਼ਸਰ ਬੀ ਕੇ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਭਵ ਤੁਲਸਿਆਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 36ਵੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਦਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਲਾ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘਾਲਾਮਾਲਾ?ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਲ 216 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ 1993 ਅਤੇ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 194 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰੀਪੋਰਟ ਅਗੱਸਤ 2012 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਉਕਤ ਅੰਕੜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
