ਬੰਗਲੌਰ, 3 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੋਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ 'ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁਲ 1,232 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 2,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਲ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 609 ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਮਹਿਜ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹਨ।ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (38 ਮਾਮਲੇ) ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਜਾਨੀ 1,096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
