ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ' 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਠੇਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ' ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਲੂੰਗੀ ਖੋਲ੍ਹ ਅਭਿਆਨ' ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, 100 ਰੁ. ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਅਪਰਾਧਿਕ' ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਛੇਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ 'ਅਪਰਾਧਿਕ' ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਿਸਿਆ।
ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ 100 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਅਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਥਕੰਡੇ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
