ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
'ਆਪ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਂਝ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1997' ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
