ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. 'ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ' ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
13 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਦਾ ਰੋਸਟਰ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। (ਪੀਟੀਆਈ)
