ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 170 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 170 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਤ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੋ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 7400 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਜੋ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛੇ ਤਰੀਕ ਤਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
