ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮਨੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ 99.17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 17.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਪ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਮੁਦਰਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਟਰਾਂਜ਼ਕਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 89,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
