ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਆਈ ਡੂ ਵਟ ਅਈ ਡੂ : ਆਨ ਰੀਫ਼ਾਰਮਸ ਰਿਟੋਰਿਕ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਲਵ' 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਸਨ।''
ਰਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ

ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇਧਨ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ 'ਚੋਟ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)