ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ : ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,038 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 238 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 921 ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 33 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 29 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਤੱਕ 1200 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।''

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਹਿੰਸਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ।'' 

ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ?