ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (GPS) ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਓਨਰਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਲਰਟ
ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀ ਖਾਸਤੌਰ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਵਾਇਸ
ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੀ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ ਡਿਵਾਇਸ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਓਨਰਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਡਿਵਾਇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
> ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਵਾਇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਚਾਲਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
> ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
