ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਗਵਾਕਰਨ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿਦੂਤਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
