ਮੁੰਬਈ : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ 1 ਪੂੰਜੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ. ਟੀ.-1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 21 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।