ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ 'ਚ ਫ਼ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡਲ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਦਾ 60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨਲ ਵਿੰਗ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।