ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਢੁਕਵਾਂ ਬਿਲ' ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।