ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ (ਫਿਕਸ) ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰੇਲੂ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਲੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਵਿਚ ਲਚਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਝੰਜਟ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਲੋਡ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਕਸ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ਼ੂਕਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।