ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ (ਦਾਨਿਕਸ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹੇਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
