ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੀਮਿਦਾਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹੀਮਿਦਾਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
