ਜੈਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1.4 ਲੱਖ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਜੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਜੈਨ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1.4 ਲੱਖ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।