ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਉਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਖਾਟਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਪਾਸਬੋਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਧਾਵਲੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ’ਚ ਐਲਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਉਵਾਦੀ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
