2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ-ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 53.9% ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ 62.8% ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 52% ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।

ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਲਟੀ-ਕਾਰਨਰਡ (ਬਹੁ-ਕੋਣੀ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 30-32% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ (ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 2027 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 25-28% ਵੋਟ ਨਾਲ 35-40 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ : 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।  ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ 2027 ’ਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 21-22% ਵੋਟ ਨਾਲ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ 23-24% ਵੋਟ ਨਾਲ 30-40 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ (ਜਿਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’, ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਧਿਰ 15-18% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਥ ਵੋਟਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ) ਵਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ

ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਪਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਲਟੀ-ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਲਾਅ ਭਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।