ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਤੜਾ ਚਲਿਆ ਸੀ..
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਜ਼ੁਡੀਸੀਅਲ ਪਰਿਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਗੇ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ , ਤਹਸੀ ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਟੀਸਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਤੜਾ ਚਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਹੋਏ ਸੀ।
