370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
New Delhi: 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ: ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 356 ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 356 (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
(For more news apart from Article 370 decision today, stay tuned to Rozana Spokesman)
