ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
