ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜੋ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
