ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1976 'ਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ
Row Over Lateral Entery : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦਲਿਤਾਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ 45 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼-ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐਫ.ਓ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1976 'ਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?’’
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ 1976 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ.ਏ.ਸੀ. ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 5.1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ’ਚ 91 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ 2022-23 ਤਕ 1.3 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’’ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2005 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
