ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸੇਖੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।