ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਟਨਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ 12 ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਟਰਾਇਲ
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
