ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।’’
