ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀ ਸਦੀ  ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ  ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ’ਤੇ  ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮਾਜਕ -ਆਰਥਕ  ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ” ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਫੀ ਸਦੀ  ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ (ਉਦਯੋਗਪਤੀ) ਅਡਾਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ  ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਮੋਦੀ) ਅਪਣੇ  ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਨ। ” 

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ  50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਕ  ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਪਣਾ  ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਤੇ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ  ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ (ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਅਪਣਾ  ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ” 

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੋਚੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ” 

ਮੋਚੀ, ਨਾਈ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ, ਵਾਸ਼ਮੈਨ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ। ” 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 90 ਫੀ ਸਦੀ  ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ  ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮਾਜਕ  ਨਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀ ਸਦੀ  ਬਹੁਜਨ- ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ - ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ 10 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ” 

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੰਮੇ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ  ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ  50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।