ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ- 'ਆਪ' ਸੰਸਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
Bhagwant Mann
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਆਡਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
PM Modi
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ?
PM MODI
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਨ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੀਆ, ਕੋਇਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ।
