‘ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ’ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੇਨਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੈਨਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਤਹਿਤ ‘ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ’ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ (ਚੋਣਾਂ ’ਚ) ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ।
ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐਮ.ਵੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।
