15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੰਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-22 ਦੌਰਾਨ 6-ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਨੇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 43.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ 44.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
