ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
Big Change in Bikram Singh Majithia Case Latest News in Punjabi ਮੋਹਾਲੀ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ।
