ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੋਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ 6.50 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਯਾਨੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ 3600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ 1800 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, 7000 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, 150 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ 151 ਵੱਡੇ ਯਾਰਡ, 284 ਛੋਟੇ ਯਾਰਤ ਤੇ 1830 ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਫੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਟੋਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ, 15300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 61000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 22000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ 15300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਰਕਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।