ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਖਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਖਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰ. 26 ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸੀ,
ਇਕ, ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ-12 ਦੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੱਦ ਰਕਮ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਕਰਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ
