ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ......
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਡੇ ਗਰੁਪਾਂ ਵਲ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 68 ਕਰੋੜ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਾਮੀ
13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਡੋਡਾ ਗਰੁਪ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਢੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਉਗਰਾਹਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖ਼ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰ ਅਤੇ ਅਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 'ਰੈਡ ਇੰਟਰੀ' ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੋਡਾ ਗਰੁਪ ਦਾ ਗਗਨ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਹਿਤਾ ਗਰੁਪ ਦੀ ਐਂਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਰੁਪ ਦੀ ਏਕਮ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸਨੂੰ ਉਗਰਾਹਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1968-70 ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਸੀ।
ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਉਧਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈੱਡ ਇੰਟਰੀ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
