ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ 8 ਤੋਂ 8.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ 2022-23 ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022-23 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਚੌਥਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਣ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਮਾਲੀਆ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70-75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 10-12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਉਪਾਅ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2021-22 ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ 16.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿਚ 29.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ’ਤੇ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
